मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद पर कई याचिकाओं को नत्थी किए जाने के मामले में कहा कि प्राथमिक रूप से यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही यह भी कहा कि हिंदू याचिकाकर्ताओं के 15 मुकदमों को एक साथ जोड़ने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका बाद में उठाई जा सकती है। मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद पर विभिन्न याचिकाओं को नत्थी करने से प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों को फायदा होगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मामलों का समूहीकरण अधिक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत न्यायनिर्णयन की अनुमति देता है। यह देखते हुए कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के आलोक में ऐसे मुकदमों की स्थिरता का बड़ा सवाल शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रक्रियात्मक आदेश को चुनौती देना अनावश्यक है।
पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के चकबंदी आदेश में हस्तक्षेप क्यों करें? हम बड़े मुद्दे की जांच कर रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यदि सभी समान सूट एक साथ ले लिए जाएं तो बेहतर है। हर चीज़ पर विवाद नहीं किया जाना चाहिए। मस्जिद प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील तसनीम अहमदी ने तर्क दिया कि मामलों के एकीकरण से भौतिक प्रभाव पड़ सकता है और स्थगन की मांग की गई। कोर्ट अपने रुख पर कायम रहा। एकाधिक कार्यवाहियों से स्पष्ट रूप से फर्क पड़ता है। यह आपके और दूसरे पक्ष के लिए भी बेहतर है। जाने भी दो। यदि आवश्यक हुआ, तो हम इसे स्थगित कर देंगे।
