बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगाई गई।
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में छठे वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 230 प्रतिशत के स्थान पर 239 प्रतिशत के महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
जबकि, पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 427 प्रतिशत के स्थान पर 443 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई। यह एक अप्रैल 2024 से लागू होगा।
बैठक में प्रदेश में संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इनमें प्राध्यापक के 28, सह-प्राध्यापक के 71 एवं सहायक प्राध्यापक के 239 पद हैं। इसी तरह 31 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई।
बैठक में बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ड्राइंग अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों के सृजन का फैसला लिया। बिहार के 31 जिलों को औद्योगिक क्षेत्र बनाने एवं विकसित करने के लिए भी बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भगालपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों के लिए 400 बसों की व्यवस्था के लिए पूर्व से स्वीकृत पीएम ई बस सेवा के मद्देनजर 1,032 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित विशेष सहायक पुलिस बल में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत 3,257 लोगों की अनुबंध अवधि बढ़ाकर 2025 तक कर दी गई।
