मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया गया था। इस केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर के बजट, 2024-25 पर चर्चा, जो मंगलवार को भी पेश की गई थी, आज भी जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और कीर्तिवर्धन सिंह आज सदन में दस्तावेज रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों (2023-24) पर समिति की 243वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों और टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 250वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों और टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान दे सकते हैं।
संसद के दोनों सदनों में 24 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह अधिकांश राज्यों के साथ “भेदभावपूर्ण” है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। राज्यसभा में इस चर्चा की शुरुआत पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की और लोकसभा में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने चर्चा की शुरुआत की।
चार प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करते हुए चिदंबरम ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती बेरोजगारी है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जून 2024 के लिए बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है। चिदंबरम ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक चुनौती पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करना है। उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की घोषणा से पता चलता है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अपेक्षित रोजगार पैदा नहीं कर रही है। उन्होंने वित्त मंत्री से पीएलआई योजना द्वारा सृजित नौकरियों की संख्या का खुलासा करने का आग्रह किया।
भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जन धन योजना ने देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं। भाजपा के बिप्लब कुमार देब ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने किसानों और शिक्षा क्षेत्र सहित विभिन्न वर्गों के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर कड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में स्पष्टता या दूरदर्शिता का अभाव है, इसे भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए पेश किया गया है और “इसे दो व्यक्तियों द्वारा अन्य दो को खुश रखने के लिए योजना बनाई गई है।” संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा।
