उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में सप्ताह में चार दिन अदालत लगाने के निर्देश दिए है। सीएम ने सभी तहसीलों में कोर्ट की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश इसलिए दिया ताकि राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का काम जल्द हो सकें।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश की सभी तहसीलों में सप्ताह में चार दिन अदालत लगाने और राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया के दौरान किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य पूरे किए जाए और चकबंदी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
सीएम ने आवश्यकतानुसार चकबंदी विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित करने के भी निर्देश दिए, जिससे राजस्व से संबंधित विवादों का शीघ्रता के साथ निस्तारण किया जा सके। जारी बयान के अनुसार, सीएम योगी ने रबी की फसलों का शत-प्रतिशत ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 66619.24 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उन्होंने पिछले 10 साल से अधिक समय से सार्वजनिक भूमि पर अधिवास कर रहे गरीब, वंचित व दलित असहाय व्यक्तियों को भूमि का पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिये भरने के निर्देश दिए।
