कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी सख्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की जानकारी देनी होगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर दो घंटे में ईमेल, फैक्स या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र को भेजनी होगी। बता दें कि इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में हुई वीभत्स घटना में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
शनिवार रात जारी आदेश में कहा गया है कि अब से हर राज्य को अपने यहां की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट हर 2 घंटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। सभी राज्य ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से कानून व्यवस्था की ताजा जानकारी मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष अधिकारी मोहन चंद्र पंडित ने कहा,’यह कदम सुरक्षा की निगरानी करने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देने के लिए उठाया गया है।’
कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन और मानद महासचिव डॉ. अनिलकुमार जे नायक द्वारा लिखे गए पत्र में प्रधानमंत्री को कुछ समाधान और मांगों का उल्लेख किया गया और कहा गया कि उनकी ओर से स्थिति पर ध्यान देने से न केवल महिला डॉक्टरों बल्कि कार्यस्थल की हर महिला को विश्वास मिलेगा।
कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल तेज होती जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और आईपीडी सेवाएं बंद कर दीं। राजधानी में रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को हड़ताल के छठे दिन सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पताल भी इसमें शामिल हो गए हैं। सर गंगा राम, फोर्टिस एवं अपोलो जैसे अस्पतालों ने अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी एवं आईपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुरूग्राम समेत कई जगहों पर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया गया।
