नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गांवों की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे खाप प्रमुखों से मुलाकात कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। खाप प्रमुखों ने गांंवों को हाउस टैक्स से मुक्ति, भूमिहीनों, पूर्वसैनिकों व उनकी विधवाओं को आवंटित रिहायसी व कृषि भूमि का मालिकाना हक आदि मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया।
पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री ने गांवों को हाउस टैक्स से मुक्त करने के मामले की दो दिन में रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। केजरीवाल ने बैठक में कहा कि डीएलआर एक्ट की धारा-81 और धारा-33 के तहत कार्यवाही को समाप्त करने, धारा-81 में दर्ज पुराने मामले वापस लेने और धारा-74 (4) के अंतर्गत गांवों के भूमिहीनों, पूर्वसैनिकों व उनकी विधवाओं आदि को ग्रामसभा की भूमि में आवंटित रिहायशी व कृषि भूमि का मालिकाना हक देने के संबंध में प्रस्ताव किए जा चुके हैं। इसके अलावा ग्रामसभा की जमीन डीडीए को हस्तान्तरित करने पर रोक, इस जमीन का इस्तेमाल गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्वामित्व योजना के तहत पुश्तैनी सम्पति का मालिकाना हक देने और भूमि अधिग्रहण से संबंधित सर्किल रेट पूरी दिल्ली में एक समान करने के बारे में भी शीघ्र निर्णय किया जाएगा।
केजरीवाल के साथ बैठक में बवाना 52वीं खाप के प्रधान धारा सिंह, लाडो सराय 96 खाप के प्रधान नरेश व सुरहेड़ा 17 के प्रधान त्रिभुवन यादव भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि इन खापों ने गत एक अक्तूबर को जंतर-मंतर पर पंचायत कर एक माह का अल्टीमेटम देते हुए अगली पंचायत मुख्यमंत्री निवास पर करने की चेतावनी दी थी।
