बिहार में महिलाओं को विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में आज, 26 सितंबर को बड़ी राशि आने वाली है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये राशि महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने में सहायता करेगी।
बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए NDA सरकार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी करेगी। पीएम मोदी 26 सितंबर को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाएं के बैंक खातो में पहली किस्त सीधे 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
महिला रोजगार योजना की पहली किस्त होगी जारी
इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और कई अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जानते हैं योजना की क्या है खासियत और किन-किन को मिलेगा योजना का लाभ…
योजना की क्या है खासियत?
आर्थिक सहायता: प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपने चुने हुए रोजगार के लिए ₹10,000 की पहली किस्त दी जाएगी। छह महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद मिल सकती है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कार्य प्रशिक्षण के साथ-साथ ग्रामीण हाट-बाजारों के विकास के जरिए अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।
कौन-कौन ले सकता है इस योजना लाभ?
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष।
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- सभी धर्मों, जातियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए खुली योजना।
- परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए।
ग्रामीण हाट-बाजारों का होगा विकास
योजना के तहत महिलाओं के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण हाट-बाजारों को और विकसित किया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका और बढ़ेगी। इस योजना से बिहार की लाखों महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
