कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अपनी जनसभा के दौरान हिंदी से अंग्रेजी में बात करके तमिलनाडु के लोगों का अपमान करना बंद कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की जीत की संभावनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि ये चुनाव तमिलनाडु के गौरव की रक्षा के लिए हैं। टैगोर ने गुरुवार को एएनआई से कहा कि तमिलनाडु में भाजपा और एनडीए बुरी तरह हारने वाले हैं। कल उनकी रैली फ्लॉप रही… आमतौर पर प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, लेकिन कल उन्होंने अंग्रेजी में बात की।
कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने हिंदी में बोलकर तमिलनाडु के लोगों का अपमान करना बंद कर दिया है। यह चुनाव तमिलनाडु को भाजपा-आरएसएस के हमलों से बचाने के लिए है। इंडिया गठबंधन जीतेगा और एमके स्टालिन के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य “एक विकसित राष्ट्र के लिए एक विकसित तमिलनाडु का निर्माण करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से तमिलनाडु में ऊर्जा की उपलब्धता और संपर्क में सुधार होगा और युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक सड़क केवल भौतिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, छात्र आराम से स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे, और किसान अपनी उपज बेचने या अन्य सामान खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों पर जा सकेंगे। कुल मिलाकर, प्रत्येक सड़क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है और जीवनयापन को सुगम बनाती है।
उन्होंने भारत पेट्रोलियम सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला भी रखी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3,700 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क तमिलनाडु के नीलगिरी और इरोड जिलों को कवर करता है। यह लगभग नौ लाख परिवारों और सैकड़ों व्यावसायिक संगठनों को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराएगा। पाइपलाइन के माध्यम से गैस सीधे घरों तक पहुंचेगी, जिससे जीवनयापन आसान होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तमिलनाडु में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा।
