सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी को लेकर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अदालत की अनुमति के बिना कोई और मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यह आदेश स्टालिन की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को एक करने की मांग की थी। उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में अपनी टिप्पणियों से सनातन धर्म की तुलना ‘डेंगू और मलेरिया’ जैसी बीमारियों से की थी और इसके उन्मूलन का आह्वान किया था।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अपने बयान का बचाव करते हुए तर्क दिया कि वह किसी धर्म को निशाना बनाने के बजाय जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय की आलोचना कर रहे थे। स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने पीठ को सूचित किया कि कई राज्यों में मौजूदा एफआईआर के अलावा, बिहार में एक नई शिकायत दर्ज की गई है। अदालत ने दृढ़तापूर्वक जवाब देते हुए कहा, “आप नई शिकायतें दर्ज नहीं कर सकते।”
सिंघवी ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि पिछली सुनवाई के दौरान उसने मामलों को तमिलनाडु नहीं तो कर्नाटक स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार किया था। नूपुर शर्मा सहित इसी तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, सिंघवी ने तर्क दिया कि स्टालिन की टिप्पणियाँ तुलना में कम आक्रामक थीं। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि टिप्पणी “सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन” में की गई थी।
