मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) असम समझौते पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब कुमार शर्मा समिति की रिपोर्ट की 38 सिफारिशों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं।
शर्मा ने बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खंड छह की रिपोर्ट में 52 सुझाव थे और बैठक में उनमें से 39 पर विचार किया गया। उन्होंने कहा, “हम 52 में से 38 सिफारिशों पर सहमति पर पहुंच गए हैं, जिन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। शेष 14 सुझावों के लिए हमें और समय चाहिए तथा भविष्य में इस पर चर्चा की जाएगी।”
शर्मा ने कहा कि सर्वसम्मति से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में विद्यालयों में अनिवार्य रूप से असमिया पढ़ाना, चार क्षेत्रों (नदी के किनारे के वनस्पति द्वीप) का सर्वेक्षण करना और अंग्रेजी के साथ असमिया में सरकारी अधिसूचनाएं प्रकाशित करना शामिल है।
आसू के साथ चर्चा में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में 39 सिफारिशें शामिल की गईं, जो असम की मूल आबादी की रक्षा के लिए भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषाई सुरक्षा उपायों पर केंद्रित थीं।
