सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को लाइफलाइन दे दी है। अदालत ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर गलती की थी इसलिए उनकी सत्ता को बहाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने कि एकनाथ शिंदे को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करके गवर्नर ने कोई गलती नहीं थी। इस तरह एकनाथ शिंदे की सरकार पर वह खतरा टल गया है, जिसकी आशंका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जताई जा रही थी। अब खबर है कि इस राहत के बाद एकनाथ शिंदे अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं।चर्चा है कि 17 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सेशन से पहले एकनाथ शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। इससे पहले बीते साल अगस्त में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। तब एकनाथ शिंदे गुट के 9 विधायक मंत्री बने थे और इतने ही भाजपा विधायकों को मंत्री पद मिल गया था। अब असली शिवसेना का दर्जा पा चुके शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि विस्तार में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
एकनाथ शिंदे गुट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर है। उनके घर में फैसले के बाद जश्न का माहौल था और कार्यकर्ता मिठाइयां बांटते दिखे। वहीं उद्धव ठाकरे के बंगले पर सन्नाटा ही पसरा रहा। भले ही उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने लिए नैतिक जीत के तौर पर पेश किया, लेकिन सच यही था कि उनके लिए वास्तव में हालात नहीं बदले।
उद्धव ठाकरे गुट के मूड को उनकी नेता सुषमा अंधारे के बयान से भी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘यह ऐसा ही है कि ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन मरीज की मौत हो गई।’ एक अन्य नेता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भरोसे थे, लेकिन हमें झटका लगा है। इस फैसले के बाद तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
