कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी, कजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पद के लिए शिक्षा के क्षेत्र से किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। अंतरिम राहत प्रदान करते हुए, न्यायालय ने कॉलेज की प्रिंसिपल श्राबंती भट्टाचार्य के खिलाफ कजरी बनर्जी द्वारा 3 जुलाई को जारी किए गए नोटिस और 29 अगस्त को जारी निलंबन आदेश पर आठ सप्ताह के लिए रोक लगा दी। साथ ही, न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि उनकी नियुक्ति की वैधता की न्यायिक जाँच की आवश्यकता है। अदालत ने समिति अध्यक्ष के रूप में कजरी बनर्जी की नियुक्ति पर भी संदेह जताया और कहा कि इस मुद्दे पर छह सप्ताह में फिर से सुनवाई की जाएगी।
यह ताज़ा घटनाक्रम भट्टाचार्य द्वारा कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद सामने आया है। इस मामले की पहली सुनवाई न्यायमूर्ति बिस्वजीत बोस ने की, जिन्होंने एक अंतरिम आदेश जारी किया। जब महाधिवक्ता ने उनसे मामले से अलग होने का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति बोस ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन बाद में अपने कदम वापस ले लिए। बाद में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की पीठ ने की। उसी दिन न्यायाधीश ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिए गए निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी।
न्यायाधीश ने कहा कि 2017 के कानून के अनुसार, कॉलेज का प्रबंधन गठित करने के बजाय, प्रबंध समिति का संचालन राज्य सरकार द्वारा नामित पाँच लोगों द्वारा किया जा रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।
