प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग को लेकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता एवं तेलंगाना विधानपरिषद सदस्य के कविता की ओर से दायर याचिका पर जांच एजेंसी का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैविएट दाखिल किया है।
ईडी के सूत्रों ने बताया कि 16 मार्च को कविता के ईडी के समक्ष पेश नहीं होने के बाद उन्हें 20 मार्च को पूछताछ के वास्ते उपस्थित होने के लिए नये सिरे से समन जारी किया गया है। कैविएट एक कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए न्यायालय को कोई विशेष कारर्वाई करने से रोकने का आग्रह अथवा विपक्षी पार्टी को कोई राहत देने के पहले कैविएट दाखिल करने को अपना पक्ष रखे जाने का मौका दिया जा सके।
