नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए खत्म किया गया सांसदों का कोटा बहाल करने से इनकार किया है। शिक्षा राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि संसद सदस्यों के कोटे सहित विशेष उपबंधों के तहत केंद्रीय विद्यालयों में प्रति सेक्शन 40 से ज्यादा छात्रों को प्रवेश दिया गया। इससे कक्षाओं में छात्र-शिक्षक अनुपात ज्यादा हो गया और इसका पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। ऐसे में सरकार सांसदों का कोटा बहाल करने पर विचार नहीं कर रही। नई शिक्षा नीति-2020 में भी वांछित परिणाम हासिल करने के लिए मूलभूत स्तर पर एक स्वस्थ छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखना जरूरी है।
देश के विभिन्न राज्यों में बिजली गिरने के कारण पिछले तीन सालों में 8618 लोगों को जान गंवानी पड़ी। वन-पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में बिजली गिरने से 2876 मौतें हुई, जबकि 2020 में 2862 व साल 2021 में 2880 लोगों की मृत्यु हुई।
जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राज्यों में अपीलीय अधिकरणों की स्थापना को मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के अनुरोध के आधार पर इस तरह के अधिकरण स्थापित करने की योजना बनाई है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि ये अधिकरण चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून के तहत लम्बित मामले सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अपीलों का निर्णय कानून के अनुसार किया जाता है। चौधरी ने स्वीकार किया की लम्बित जीएसटी अपीलों की संख्या बढ़ रही है। साल 2020-21 में ऐसी अपीलों की संख्या 5499 थी, जो इस वर्ष जून तक बढ़कर 14277 हो गई है।
