आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। चुनाव से पहले नीतीश सरकार कई बड़े-बड़े ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें छात्राओं के लिए योजनाएं और कुछ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, परिवहन विभाग ने भी PPP मॉडल पर मुहर लगाई है।
किन प्रस्तावों पर लगी मुहर?
उद्योग क्षेत्र में औरंगाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा व सुपौल में भूमि अधिग्रहण को लेकर हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी मिली। शिक्षा विभाग ने रसोइयों के मानदेय में 1,650 की बढ़ोतरी कर 3,300 करने का निर्णय लिया। साथ ही किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना और बालिका पोशाक योजना के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से राशि देने की मंजूरी भी दी गई है।
मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान
इसके साथ ही परिवहन विभाग ने PPP मॉडल पर 200 AC और Non-AC बसों के परिचालन हेतु 36.35 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी। स्वास्थ्य विभाग ने ASHA और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना, वेबकास्टिंग की व्यवस्था और न्यायिक पदों के सृजन जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
डोमिसाइल पॉलिसी लागू
नीतीश कैबिनेट की बैठक बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसके बाद अब मैट्रिक इंटर पास छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति में 100 फीसदी में से 84.4 फीसदी आरक्षण बिहार के लोगों को दिया गया है। करीब 16 प्रतिशत कोटा बिहार और बिहार के बाहर के लोगों के लिए रखा गया है।
