दिल्ली सरकार ने 16 एवं 17 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। यह सत्र ऐसे समय में आहूत किया गया है जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद द्वारा हाल में पारित किया गया।
इससे राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार को नौकरशाही पर नियंत्रण मिल जाएगा। सत्र के दौरान सत्तारूढ़ आप और विपक्षी भाजपा के बीच राजधानी में हाल में आयी बाढ़ के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक : 2023 पर गरमागरम चर्चा देखने को मिल सकती है।
विधानसभा सचिव द्वारा जारी समन में कहा गया कि मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम-17 (2) के तहत, माननीय अध्यक्ष ने दिल्ली एनसीटी की सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र को फिर से आहूत करने का निर्देश दिया है।
इसमें कहा गया है तदनुसार, चौथे सत्र का तीसरा हिस्सा बुधवार 16 अगस्त को शुरू होगा। एक अन्य दस्तावेज़ में कहा गया है कि बैठक अस्थायी रूप से 16 और 17 अगस्त के लिए तय की गई है। कामकाज की जरूरत के अधीन, सदन की बैठक को बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता ’हथियाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया।
