कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंहवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रभावी रूप से एक ही व्यक्ति के निर्णय तक सीमित हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सिंहवी ने कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया एक व्यक्ति के निर्णय तक सीमित हो गई है। इससे लोकतंत्र के मंदिर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक निकाय और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श द्वारा किसी भी प्रकार की आगे की जांच-पड़ताल का प्रावधान समाप्त हो जाता है।
उन्होंने पीठासीन अधिकारी की संवैधानिक शक्तियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या संविधान निर्माताओं ने, क्या डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर (जिनकी जयंती अगले सप्ताह है) ने कभी यह कल्पना की थी कि कुछ चीजें एक ही व्यक्ति के हाथों में इस हद तक सौंप दी जाएंगी कि उनकी जवाबदेही शून्य हो जाएगी? सिंहवी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित महाभियोग की छह अवस्थाओं का उल्लेख किया: स्वीकारोक्ति चरण, समिति का गठन, वरिष्ठ न्यायिक न्यायाधीशों की निर्णायक समिति द्वारा आरोपों का निर्धारण, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, संसदीय चर्चा और राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने की कार्रवाई। सिंहवी ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने सभी छह अवस्थाओं को पीठासीन अधिकारी के विवेकाधिकार में समाहित करके सब कुछ पहले ही चरण में समाप्त कर दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह छहों चरणों को इस तरह समेट लेता है मानो उस शक्ति, उस संरचना, उस क्रम को केवल पीठासीन अधिकारी ही इतनी संकीर्ण दृष्टि से देख सकते हों। यदि यही तरीका अपनाया जाता है, तो आप ही बताइए, आप समिति में महाभियोग की कार्यवाही कैसे कर पाएंगे? आप संसदीय विवेक की सामूहिक प्रक्रिया का सहारा कैसे ले पाएंगे? इस प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए सिंहवी ने कहा कि इसके बाद यह पूरी तरह से गलत तरीके से एक छोटा-सा मुकदमा चलाती है। यह प्रत्येक आरोप को लेती है; उस आरोप पर पीठासीन अधिकारी की राय देती है। आपको वकील होने की आवश्यकता नहीं है; सामान्य ज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक आरोप में, यदि वह पीठासीन अधिकारी है और वह अपनी राय देता है, तो महाभियोग की कार्यवाही कभी नहीं हो सकती।
उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए जारी किया गया यह आदेश न्यायिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को एक व्यक्ति के एकतरफा निर्णय में मिला देता है। सिंहवी ने आदेश में इस्तेमाल किए गए सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन का हवाला दिया कि संसद संविधान के तहत राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित महाभियोग तंत्र का सहारा बहुत कम लेती है। आप इसे दरकिनार कर रहे हैं।
