आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को नयी आबकारी नीति और विधायी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी।
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नयी आबकारी नीति एक अक्टूबर से लागू होगी। पार्थसारथी ने कहा, ‘‘प्रबंधन दक्षता बढ़ाने के प्रयास के तहत मंत्रिमंडल ने शराब की बिक्री के लिए निजी खुदरा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है।
राज्य में 3,736 खुदरा दुकानों में से 10 प्रतिशत ताड़ी निकालने वाले समुदाय को आवंटित की जाएंगी।’’ मंत्रिमंडल ने विधायी निकायों में पिछड़ी वर्गों को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी तथा राज्य में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी’ और कौशल अकादमी स्थापित करने का भी फैसला किया।
