मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच सरकार ने बुधवार को इंटरनेट पर लगा बैन और बढ़ा दिया है। राज्य के कई हिस्से अभी भी हिंसा से प्रभावित हैं, जिसको देखते हुए मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं आने वाले पांच दिनों तक निलंबित रहेंगी।
मणिपुर सरकार ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि राज्य में 3 मई से हिंसा की घटनाओं के बाद से ही नेटबंदी कर दी गई थी।
मणिपुर गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जानमाल के नुकसान, सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति में व्यापक खतरे को रोकने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया राज्य में मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट/डेटा सेवाओं पर और अधिक निलंबन लगाने का आदेश दिया जाता है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश आज से तत्काल प्रभाव से अगले पांच दिनों तक लागू रहेगा। निलंबन आदेश 10 जुलाई दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
Manipur government further extends the ban on internet services in the State till 1500 hours of 10th July 2023. pic.twitter.com/8nOKAmYVAF
— ANI (@ANI) July 5, 2023
कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए फोटो, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जिसका मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है।
इससे पहले बुधवार को मणिपुर सरकार के शिक्षा विभाग (स्कूल) के तहत स्कूल 3 मई को पहाड़ी राज्य में भड़की जातीय हिंसा के कारण दो महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद कक्षा 1-8 के लिए फिर से खुल गए और अपनी सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू कर दीं।
आपको बता दें कि मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान झड़प के बाद 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में ट्रांसफर किया गया, जबकि 130 से अधिक लोग इस हिंसा में मारे जा चुके हैं।
