उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान को लेकर की गई है। बैठक में सीएम ने शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों/विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि/व्यय तथा भारत सरकार से लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि को लेकर स्थिति की समीक्षा की गई और साथ ही विकास कार्य का भी जायजा लिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए है।
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान को लेकर बातचीत करने और विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आवास पर बैठक आयोजित हुई। इसमें सीएम योगी और सभी मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम ने सभी विकास कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही समाप्त हो चुकी है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित व्यय सुनिश्चित किया जाए, आवंटन और व्यय में तेजी लाई जाए, विभागीय स्तर पर भी खर्च की समीक्षा की जाए, संबंधित मंत्रीगण अपनी विभागीय स्थिति की समीक्षा करें। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय आवंटन और व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समय पर प्रारम्भ हों, इसके लिए IPC की प्रक्रिया को और तेज करने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए। ग्राम पंचायतों और नगरीय वॉर्डों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए उच्च शिक्षा विभाग इसे तेजी से पूरा कराए।
सीएम योगी ने कहा कि उच्च शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, खाद्य एवं रसद, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जल संसाधन जैसे विभागों की योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करने वाली हैं। इनमें तेजी लाने की जरूरत है। यह विभागीय प्रमुख की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं को समय से पूरा कराए और सुगम क्रियान्वयन के लिए समय से धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करें।
