लोकल सरकार बनते ही नगर विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण काम को हाथ में ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार बड़े शहरों में एक ही स्थान पर सभी तरह के टैक्स जमा करने की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए नगर निगम वाले शहरों में अत्याधुनिक जोनल कार्यालय बनाए जाएंगे। नगर विकास विभाग इन कार्यालयों को बनाने के लिए 50 लाख रुपये देगा और स्थानीय स्तर पर जमीन की व्यवस्था करनी होगी।
लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा केंद्र और राज्य की सरकारें दिनों-दिन सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर रही हैं। काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्वयं ऑनलाइन काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नगर विकास विभाग ने प्रत्येक जोन में नए अत्याधुनिक सभी सुविधाओं युक्त कार्यालय बनाने का फैसला किया है। इन कार्यालयों पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया जाएगा। इसमें वाईफाई की सुविधा होगी और कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इन कार्यालयों में निकाय के कंप्यूटर के जानकार युवाओं को रखा जाएगा।
जरूरी हुआ तो कार्यदायी संस्था के माध्यम से युवाओं को रखा जाएगा और यहां आने वालों को किसी भी तरह का टैक्स जमा करने में वे मदद करेंगे। इससे लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। निकायों में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स के साथ दो दर्जन से अधिक शुल्क लिए जाते हैं। भविष्य में और भी कई शुल्क लेने की तैयारी है। इसीलिए आने वाले समय में ऐसे कार्यालयों की उपयोगिता बढ़ेगी। इसीलिए नगर विकास विभाग ने नगर निगमों से प्रस्ताव मांगना शुरू कर दिया है।
दूसरे चरण में नगर पालिका परिषद वाले शहरों में विस्तार
नगर निगम सीमा क्षेत्र वाले शहरों में इसकी सुविधाएं देने के बाद भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। दूसरे चरण में बड़ी नगर पालिका परिषदों में यह सुविधा दी जाएगी। इसके बाद अन्य शहरों में धीरे-धीरे खोला जाएगा। शासन स्तर के अधिकारियों का मानना है कि लोग टैक्स तो जमा करना चाहते हैं, लेकिन बार-बार दौड़ाए जाने या फिर ऑनलाइन के चलते साइबर कैफे में जाना पड़ता है। इसके चलते तय समय में लोग टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं। नए जोनल कार्यालयों के खुलने के बाद लोगों को सुविधा होगी।
