उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार, अब सभी डीएम और कमिश्नर को अपने-अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) देनी होगी।
बताया जा रहा है कि आने वाले दो तीन हफ्तों के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। इस व्यवस्था को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बनेगा।
वहीं, इस फैसले को लेकर मनोज सिंह ने कहा- बेहतर कार्य करने वाले जिलाधिकारियों की ACR भी बेहतर बनेगी। वार्षिक आधार पर निवेश और सीडी रेशियो की मॉनिटरिंग होगी।
