सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। राजोआना 17 वर्षों से अधिक समय से मौत की सज़ा पर है और 28 वर्षों से जेल में हैं। उनका तर्क है कि उसकी दया याचिका पर निर्णय में अत्यधिक देरी ने उसे लंबे समय तक मानसिक आघात और अनिश्चितता का शिकार बना दिया है, जिससे उसकी मौत की सज़ा अस्थिर हो गई है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने रिट याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा और मामले को 18 नवंबर के लिए सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा और सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सत्र की शुरुआत में राजोआना का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले की असामान्य परिस्थितियाँ पर जोर दिय। उन्होंने कहा कि यह एक चौंकाने वाला मामला है, जहां आदमी आज से 29 साल तक बिना किसी रुकावट के हिरासत में है। मूल रूप से उन्हें 1996 में एक बम विस्फोट के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। दोषी ठहराए जाने के बाद, उन्हें सज़ा दी गई।
इसने राजोआना की कैद की लंबी और निरंतर प्रकृति को रेखांकित किया। पीठ ने बाद में पूछा कि क्या पंजाब राज्य ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। पंजाब के वकील ने संकेत दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि उन्हें इस मामले पर हाल ही में नोटिस दिया गया था। 29 वर्षों के बाद मेरा एक सरल, अत्यावश्यक अनुरोध है, जिनमें से 15 वर्ष मौत की सज़ा पर हैं। उन्होंने मेरी दया याचिका का निपटारा नहीं किया है, जबकि इस मामले में अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है।
