दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को उसके समक्ष पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को 26 फरवरी को वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
आपको इससे पहले, सोमवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के छठे समन पर भी उपस्थित नहीं हुए। आप पार्टी के सूत्रों का कहना है कि समन असंवैधानिक था और फिलहाल ईडी के सामने पेश होने की वैधता अदालत में जांच के दायरे में है। आप के सूत्रों ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने इस मामले को खुद अदालत में लाने की पहल की है। लगातार समन जारी करने की बजाय उसे अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए जिससे उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके।
इससे पहले, ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था। केजरीवाल के पांचवें समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी कोर्ट गई। वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और बचकाना बहाने बना रहे हैं।
