उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश भर की जेलों में कैदियों और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार के अधिकारियों की उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है।
इसको लेकर अदालत ने सचिव, वित्त और अतिरिक्त आईजी (जेल) को एक जनहित याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 9 अगस्त को अदालत में उपस्थित रहने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ 4 जुलाई को बच्चे लाल नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय यह आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ 4 जुलाई को बच्चे लाल नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
हाल ही में न्यायिक हिरासत में अपराधियों की हत्याओं पर अदालत ने कहा, “हाल के दिनों में, जेल परिसर के अंदर जघन्य अपराध किए गए हैं। अदालत या न्याय वितरण प्रणाली (समग्र रूप से) के लिए अदालत की हिरासत में रहते हुए किसी भी विचाराधीन या दोषी की हत्या से अधिक चौंकाने वाला कुछ नहीं होगा।”
वर्तमान परिस्थितियों में सुधार जरूरी
पीठ ने कहा कि, “वर्तमान परिस्थितियों को अस्तित्व में रहने देना भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देना होगा। यह संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था पर एक धब्बा होगा।”
सुनवाई के दौरान, महानिदेशक (डीजी), जेल, एसएन साबत द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि राज्य अधिकारी वेतन संशोधन और जेल की क्षमता बढ़ाने और मॉड्यूलर सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में उचित नीतिगत निर्णय लेंगे। जेल में सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
हलफनामे में दिए गए कथनों से संतुष्ट नहीं होने पर पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारी केवल दिखावा कर रहे हैं और सचिव (वित्त) एसएमए रिजवी, अतिरिक्त आईजी (जेल) चित्रलेखा सिंह और जेल के वरिष्ठ अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह को निर्देश दिया। नौ अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर डीआइजी (जेल), प्रयागराज को अदालत में उपस्थित रहना होगा।
जेलों में भीड़भाड़ पर अदालत ने कहा, ”यह नहीं भूलना चाहिए कि दोषी और विचाराधीन कैदी न केवल इंसान हैं बल्कि हमारे समाज का हिस्सा हैं। उन्हें सुधारात्मक उपाय प्रदान करने की आवश्यकता के कारण जेल सुविधा में रखा जाता है, न कि निंदा के माध्यम से। वास्तव में, जब तक (जेल संकायों के अंदर) गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व के लिए स्थितियां सुनिश्चित नहीं की जातीं, तब तक जेलों के अंदर, न्याय वितरण प्रणाली गरिमा के साथ न्याय देने से वंचित रह सकती है।”
