आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े एक “फर्जी” मामले में अपनी जांच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन भेजा है। आतिशी ने यहां एक प्रेस वार्ता में दावा किया, ‘‘कोई नहीं जानता कि डीजेबी का यह मामला किस चीज को लेकर है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक वैकल्पिक योजना लगती है।”
आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ घंटों बाद शनिवार को दो समन मिले जिनमें केजरीवाल को अगले सप्ताह संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से एक आबकारी नीति मामले से जुड़ा है और दूसरा डीजेबी से संबंधित है। ‘आप’ नेता ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अपने “गुंडों” के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस पर ईडी और सीबीआई की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। धनशोधन रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया है। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। केजरीवाल इस मामले में अब तक आठ समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में समन की अवहेलना करने के लिए एजेंसी की ओर से दायर दो शिकायतों पर केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी।
