उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरी बार राज्य विधानसभा चुनाव से पहले 2021-22 में गन्ने के एसएपी में बढ़ोतरी की थी। इसे सामान्य किस्म के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने की शुरुआती किस्म के लिए 350 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। 2023-24 गन्ना पेराई सत्र के लिए गन्ने के राज्य सलाहित मूल्य (एसएपी) की घोषणा का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।
किसान गन्ने के एसएपी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनावी वर्ष में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि चीनीउद्योग गन्ने को गुड़ और खांडसारी उद्योग में स्थानांतरित करने के कारण कीमत की घोषणा में देरी से चिंतित है। गुड़ उद्योग गन्ने के लिए अग्रिम नकद भुगतान 360-400 रुपये प्रति क्विंटल करता है, जबकि मिलों द्वारा 340-350 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाता है।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह ने कहा “हम उम्मीद कर रहे थे कि अक्टूबर में पेराई सत्र की शुरुआत में एसएपी की घोषणा की जाएगी। लेकिन अब जनवरी है और हमें अभी भी नहीं पता है कि किसानों को उनकी फसल के लिए मिलों से क्या कीमत मिलेगी।”
जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत केवल 35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है, जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान बढ़ाई गई कीमत से काफी कम है।
अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने एसएपी को 2011-12 में 240-250 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2016-17 में 305-315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था, जबकि मायावती ने 2006-07 में इसे 125-130 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा दिया था। 2011-12 में 115-120 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ 240-250 रुपये/क्विंटल हो गई।
“आज किसान कटाई के लिए मजदूरी के रूप में केवल 45-50 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहे हैं, जबकि दो साल पहले यह 30-35 रुपये था। उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य इनपुट की लागत भी बढ़ गई है, यहां तक कि प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार भी गिर गई है क्योंकि प्रमुख Co-0238 किस्म लाल सड़न कवक रोग के प्रति संवेदनशील हो गई है, “वीएम सिंह ने कहा।
चीनी उद्योग के सूत्रों ने कहा, “गुड़ और खांडसारी इकाइयां अधिक भुगतान कर रही हैं, वह भी तुरंत नकद में जबकि हमारा भुगतान चक्र गन्ना खरीद के 14 दिन बाद है। सरकार हमारे इनपुट (गन्ना) और आउटपुट (चीनी) की कीमतों पर नज़र रखती है, अनियमित गुड़ और खांडसारी निर्माताओं के विपरीत, जो पूरी तरह से मुक्त बाजार में काम करते हैं।
इस बीच, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड ने 2023-24 (31 दिसंबर तक) के दौरान भारत का चीनी उत्पादन 112.10 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले सीज़न की समान अवधि के 121.35 लाख मीट्रिक टन से 7.6 प्रतिशत कम है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन 30.8 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 34.65 लाख मीट्रिक टन हो गया है, हालांकि, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन में गिरावट की आशंका है।
