कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वास्थ्य कर्मियों के विरोध प्रदर्शन के बाद, केरल सरकार ने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेस ऑडिट अनिवार्य कर दिया है।

मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक को यह ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

मंत्री का निर्देश मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान आया। संस्थान स्तर पर इन ऑडिट को सुनिश्चित करने के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं, जबकि चिकित्सा शिक्षा निदेशक राज्य स्तर पर उनकी देखरेख करते हैं।

जॉर्ज ने इस बात पर भी जोर दिया कि रात में अस्पतालों में अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने रात की शिफ्ट के बाद हॉस्टल लौटने पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। कर्मचारियों और आगंतुकों को आवारा कुत्तों के हमलों से बचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक योजना लागू की जाएगी।

मंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेजों को कोड ग्रे प्रोटोकॉल अपनाने का निर्देश दिया। यह प्रोटोकॉल तब सक्रिय होता है जब कोई व्यक्ति आक्रामक या धमकी भरा व्यवहार प्रदर्शित करता है। जॉर्ज ने कहा कि कई अस्पताल पहले से ही विभिन्न ऑडिट के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

इन ऑडिट में सुरक्षा, आग, बिजली और लिफ्ट निरीक्षण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी रूम, परीक्षा कक्ष और शौचालय जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा अनुपालन के लिए जाँच की जाती है। इसका लक्ष्य कर्मचारियों और रोगियों दोनों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना है।

17 अगस्त को कोलकाता में हुई घटना के विरोध में डॉक्टरों और नर्सों द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण केरल भर में गैर-आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बाधित रहीं। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को मिला था; कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अपराध के सिलसिले में अगले दिन एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया।

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