प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की महीनों बाद हुई मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। जी-20 शिखर सम्मेलन के 09 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर दिए गए डिनर पार्टी में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की मुलाकात हुई थी।
नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जुलाई 2022 के बाद ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के एक दिन बाद यानी रविवार 10 सितंबर को बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं।
रविवार को ज्यादातर सरकारी विभाग अवकाश पर होते हैं लेकिन छुट्टी का दिन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके साथ ही इस बारे में विधिवत सूचना राज्य सरकार को दी गई है।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1942 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की पुष्टि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने की है।
बता दें कि 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार से अनुदान के तौर पर 3884 करोड़ रुपये की कुल राशि बिहार सरकार को मिलनी है।
3884 करोड़ रुपये की कुल राशि के तहत ही पहले किस्त के तौर पर बिहार पंचायती राज विभाग को 1942 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इस राशि के मिलने के बाद अब पंचायती राज विभाग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायतों, यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के खाते में राशि आवंटित करेगा।
इसके अलावा ये राशि पंचायतें स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, बाजारों और खेल के मैदानों के निर्माणों के लिए भी दी जाएंगी। इतना ही नहीं गांवों में शौच बनवाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समेत 50 प्रतिशत राशि मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च की जाएगी।
बाकी बची राशि का इस्तेमाल कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन और आधारभूत संरचना के विकास पर भी खर्च किया जाएगा।
