सीरिया में 11 दिन पहले ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से ईरान और इजराइल की यात्रा नहीं करने को कहा।
ताजा घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि अब और भारतीयों को निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए इस्रइल जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले 64 भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था इस महीने की शुरुआत में इस्रइल के लिए रवाना हुआ था और भारत से 6,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को अप्रैल और मई में इस्रइल के लिए रवाना होना था।
दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और तेल अवीव से इस तरह की खबरें हैं कि इस्रइली बल किसी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में ईरान और इजराइल में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी है कि अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरतें और अपनी आवाजाही कम से कम रखें। उसने कहा, ‘क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि अगले नोटिस तक ईरान या इजराइल की यात्रा नहीं करें।’
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘वे सभी जो वर्तमान में ईरान या इस्राइल में रह रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं।’ उसने कहा, ‘उनसे आग्रह किया जाता है कि अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतें और कम से कम आवाजाही रखें।’
इसके कुछ ही देर बाद इस्राइल में भारतीय दूतावास ने देश में अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी करते हुए उनसे अनावश्यक यात्राओं से बचने को कहा। उसने कहा, ‘दूतावास इजराइल के अधिकारियों के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।’
अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को इस तरह का परामर्श जारी किया है।
ईरान से धमकियां मिलने और खुफिया रिपोर्ट में दमिश्क में इजराइल के वाणिज्य दूतावास पर एक अप्रैल को हुए हमले का बदला लेने के लिए तेहरान द्वारा इजराइल में हमले की तैयारी करने के संकेतों के बाद इस्रइल पूरी सतर्कता बरत रहा है।
इस्राइल-हमास संघर्ष के बाद इस तरह की खबरें थीं कि इजराइली निर्माण उद्योग 90,000 फिलस्तीनी निर्माण श्रमिकों की जगह एक लाख भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है।
इजराइल की सरकार द्वारा बुधवार को जारी बयान में कहा गया था कि इन श्रमिकों को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा संयुक्त फैसले के बाद ‘एयर शटल’ में इस्रइल लाया जाएगा।
