भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने से इनकार करने पर बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री को संविधान का अनादर नहीं करना चाहिए।
यहां पार्टी की युवा शाखा के सदस्यों की एक सभा में नड्डा ने कहा कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की विशेषताएं हैं।
उन्होंने कहा, “धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर काफी से जोर दिया है। ओबीसी आरक्षण की आड़ में बनर्जी ने मुस्लिम आरक्षण लागू कर दिया था। उच्च न्यायालय ने धर्म के आधार पर राज्य द्वारा जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों को अमान्य घोषित कर दिया।”
नड्डा ने बनर्जी द्वारा अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार किए जाने पर उनकी आलोचना की, संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया और उन पर मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, अब, बनर्जी कहती हैं कि वह अदालत के आदेश का पालन नहीं करेंगी। बंगाल की कैसी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी नजर में संविधान का कोई सम्मान नहीं है। क्या वह अदालत के आदेश के खिलाफ जा सकती हैं? मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं कहता हूं कि वह मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल रही हैं।
