दरअसल यूपीएसी ने जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर लेटरल एंट्रीज (Lateral Entry) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष कि तरफ से कड़े सवाल पूछे गये हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि भाजपा ने संविधान को तार-तार करती किया आरक्षण पर डबल वार किया है।
उन्होंने अपनी पोस्ट को विस्तार देते हुए लिखा कि पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी के कम से कम 45 पद लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी,एसटी, ओबीसी एवं ईडब्लूएस आरक्षण है? सोची समझी साज़िश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है, ताकि आरक्षण से SC, ST, OBC वर्गों को दूर रखा जा सके।
संविधान को तार-तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार !
पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में Joint Secretary, Directors and Deputy Secretary के कम से कम 45 पद Lateral Entry द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें SC,ST, OBC एवं EWS आरक्षण है?
सोची समझी साज़िश के तहत भाजपा…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 17, 2024 ” data-loaded=”true”>
संविधान को तार-तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार !
पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में Joint Secretary, Directors and Deputy Secretary के कम से कम 45 पद Lateral Entry द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें SC,ST, OBC एवं EWS आरक्षण है?
सोची समझी साज़िश के तहत भाजपा…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 17, 2024
खड़गे ने आगे लिखा कि दूसरा, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का अब हाई कोर्ट के फ़ैसले से पर्दाफ़ाश हो चुका है। श्री राहुल गाँधी ने मार्च 2024 में दलित और पिछड़े वर्ग में आरक्षण घोटाले में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर वंचित अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाई थी। योगी सरकार ने अभ्यर्थियों से नाइंसाफ़ी करते हुए ये पद भरे थे, जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का संवैधानिक हक़ उनसे छीना गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि अब हमें पता चला की भाजपा की सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री ने नौकरियों में आरक्षण पर हो रहे धाँधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकृष्ट कराया था। भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की माँग कर रही है।
