उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन के लिए कानून का शासन पूर्व शर्त है, इसलिए उन्होंने प्रदेश में अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत का योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश ने स्वयं को देश के ‘‘विकास इंजन” के रूप में स्थापित किया है और अब यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कानून-व्यवस्था के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता ने सुशासन हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, ‘‘आज उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कानून-व्यवस्था है, जिसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य के बारे में धारणाओं को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। इस सुधार का श्रेय अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को जाता है।”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में योगदान देने वाले उनके राज्य के 351 सर्वोत्तम अभ्यासों को अब नीति आयोग के ‘राज्यों के लिए नीति पोर्टल’ पर अपलोड किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है और राज्य में अब कोई भी ऐसा संगठित अपराधी नहीं बचा है, जो जेल से बाहर हो। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को भी सूचीबद्ध किया।
सीएम योगी ने इस बैठक में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के तृतीय कार्यकाल की इस प्रथम बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा रहा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में एक नये व समृद्ध भारत का उदय हुआ, विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी गई। विकसित भारत के निर्माण में सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लक्ष्य की पूर्ति में नए भारत का नया यूपी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रहा है।उन्होंने कहा कि पीएम के देश को 05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के प्रो-पीपल गुड गवर्नेंस मंत्र के अनुरूप ‘सबका साथ, सबका विकास’ का संकल्प सिद्ध कर रही।
नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को जनवरी 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में आमंत्रित किया है। साथ ही कहा कि यह पवित्र अवसर हर 12 साल में एक बार आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ-2025 सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी तैयारियां पूरी होने वाली हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ-2025 का दिव्य एवं भव्य आयोजन प्रधानमंत्री की आकांक्षा है। राज्य सरकार महाकुंभ 2025 के स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है।
