-सरकारी स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट निर्माण कार्य 8 मार्च, 2026 तक पूरा किया जाए
देहरादून, 30 दिसंबर । मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और विभागीय कार्यालयों में महत्वपूर्ण सुधार एवं व्यवस्थाओं को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए।
सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए। बैठक में वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी भी जुड़े। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में गर्ल्स टॉयलेट निर्माण कार्य 8 मार्च, 2026 तक पूर्ण किया जाए।
उन्होंने स्कूलों में टॉयलेट की सफाई और देखभाल के लिए वर्क प्लान तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतर स्कूलों में टॉयलेट उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी उचित देखभाल न होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशभर के आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों के अनुरूप विकसित करने और वित्तीय वर्ष 2026-27 के सीएसआर फंड का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भी अपने आसपास के आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य सचिव ने विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए 2 से 3 दिवसीय प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर बल दिया, जिससे बच्चों को राज्य और उसकी विशेषताओं को जानने का अवसर मिलेगा।
खेल विभाग को वर्षभर अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग और कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शीघ्र शुरू करने और वर्ष 2036 में होने वाले ओलिम्पिक गेम्स के लिए भविष्य के खिलाड़ियों को चिन्हित कर प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया। इसके तहत प्रत्येक जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी चिह्नित किया जाएगा।
सभी सचिवों को अपने अधीनस्थ विभागों और जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने, बायोमैट्रिक उपस्थिति को आईएफएमएस सिस्टम से जोड़ने और आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन नीति के तहत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और जनपद विशेष त्योहारों की पहचान कर प्रचार करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव, विशेष प्रमुख सचिव, सचिव, आईटी और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
