देहरादून, 4 फरवरी । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को मांग आधारित कौशल, सुनिश्चित रोजगार और बेहतर वेतन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने, प्रशिक्षित ट्रेनर उपलब्ध कराने और आईटीआई जैसे तकनीकी संस्थानों को उन्नत करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय सभागार में कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति व प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए फॉरवर्ड लिंकेज व्यवस्था की समीक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में इस तथ्य पर चर्चा की गई कि राज्य में आईटीआई एवं तकनीकी संस्थानों तथा प्रशिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद उद्योगों में उनकी प्लेसमेंट और अपेक्षित वेतन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रबंधन, विभागीय समन्वय और प्लेटफॉर्म स्तर पर कमियों का संकेत बताते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक ओर नाई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री व कारपेंटर जैसे कार्यों के लिए कुशल श्रमिकों की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर आईटीआई से प्रशिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं। उन्होंने तकनीकी, शिक्षा, कौशल विकास एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।
उन्होंने उद्योगों और भविष्य की तकनीकी मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने, तकनीकी संस्थानों को आधुनिक बनाने तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ स्मार्ट मानव संसाधन के विकास को प्राथमिकता बताया।
बैठक में स्थानीय स्तर पर बेसिक स्किल वर्कर, मध्यम तकनीकी वर्कफोर्स और उच्च कुशल तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के लिए समेकित मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान ही युवाओं को रोजगार प्रदाता संस्थानों से जोड़ने और पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने विदेशों में रोजगार के लिए चयनित युवाओं को भारत सरकार की संबंधित गाइडलाइंस से अवगत कराने, सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा न्यायालयों में लंबित भर्ती मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उद्योगों की प्रशिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने संबंधित विभागों को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के निर्देश दिए।
