उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाए जाने पर कहा, “सभी प्रस्ताव पारित हुए… 9 तारीख से सत्र चलेगा… केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार आश्वस्त है… प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए एक युग पुरूष हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया है। वे डूबती हुई अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाए हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है…”
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशन पर रोक लगा दी है, जिसे 23 जनवरी, 2026 को नोटिफाई किया गया था। इसे कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।
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