ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर एक मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को अपने सदस्यों की एक ऑनलाइन बैठक बुलाई है। इस मसौदे को वह विधि आयोग को सौंपेगी।
इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, “बोर्ड को लगता है कि हर धर्म के लोगों से मिलना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनके विचारों को सुनना विधि आयोग का कर्तव्य है। मुसलमान अपने देश से प्यार करते हैं और साथ ही अपने निजी कानूनों में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में एक भाषण के दौरान यूसीसी का समर्थन करने के बाद बोर्ड ने 27 जून को इस मुद्दे पर अपनी पिछली ऑनलाइन बैठक आयोजित की थी।
फरंगी महली, जो ऐशबाग ईदगाह के इमाम भी हैं, ने कहा, “ऑनलाइन बैठक में वकीलों की एक टीम के साथ-साथ एआईएमपीएलबी के सभी सदस्य भाग लेंगे। हम विधि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण मसौदे पर चर्चा करेंगे।”
बोर्ड से मंजूरी मिलते ही मसौदा विधि आयोग को सौंप दिया जाएगा।
