जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी चिन्हित सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्य में ढिलाई या लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सड़कों की गुणवत्ता जांचने हेतु नामित नोडल अधिकारी स्थल निरीक्षण कर 1 दिसंबर 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य लंबित है या प्रगति नहीं दिख रही, वहां का स्पष्टीकरण तत्काल प्रस्तुत करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
