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बिहार सरकार राज्य में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने संबंधी कानून को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले…

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के कानून को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह…