इस व्यापक कार्रवाई ने सरकारी अधिकारियों में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि त्वरित परिणामों के दबाव में कहीं बलि के बकरे न बनाए जाएं।
प्रधानमंत्री किम मिन-सेओक ने सभी टास्क फोर्स टीमों को “कानूनी प्रक्रिया, संयम और गोपनीयता” का पालन करने का निर्देश दिया।
यह टास्क फोर्स पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल द्वारा घोषित मार्शल लॉ के दौरान शामिल अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल करेगी और फरवरी तक अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसाएं पेश करेगी।
कुल 48 टास्क फोर्स 661 विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ काम कर रही हैं। इनमें 12 एजेंसियों को विशेष निगरानी सूची में रखा गया है, जिनमें सेना, पुलिस, विदेश मंत्रालय और न्याय मंत्रालय शामिल हैं।
हालांकि अधिकारियों के बीच चिंता है कि यह प्रक्रिया पिछले प्रशासन की तरह व्यापक कार्रवाई में बदल सकती है, लेकिन कुछ लोग उम्मीद जताते हैं कि जांच सीमित और तथ्यों पर आधारित रहेगी।
