सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने मंगलवार को एससीबीए प्रमुख आदीश सी अग्रवाल द्वारा लिखे गए पत्र से खुद को अलग कर लिया। इसमें चुनावी बांड योजना मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के राष्ट्रपति के संदर्भ की मांग की गई थी। बार एसोसिएशन ने भी पत्र की सामग्री की निंदा की, इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे चुनावी बांड योजना मामले में फैसले का राष्ट्रपति संदर्भ लें। साथ ही कहा कि तब तक इसे प्रभावी न करें जब तक कि शीर्ष अदालत मामले की दोबारा सुनवाई न कर ले।
एससीबीए सचिव रोहित पांडे द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पढ़ा गया। इसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति इस अधिनियम के साथ-साथ इसमें मौजूद सामग्री को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखती है और स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करती है।
