नई दिल्ली, 02 अगस्त । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सुल्तानपुरी स्थित डीडीए (ड्यूसिब) द्वारा बनाए गए फ्लैट्स का दौरा कर उनके रख-रखाव, मौजूदा स्थिति और पुनर्वास की संभावनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी वासियों को गरिमामय जीवन और मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत पहले चरण में 50,000 फ्लैट्स के जरिए गरीबों के पुनर्वास की शुरुआत होगी। दिल्ली सरकार 10 लाख मकानों की जरूरत के हिसाब से बनाने की विस्तृत रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘हर गरीब को घर’ के संकल्प पर काम कर रही है।
इस दौरे में मुख्यमंत्री के साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब झुग्गीवालों के लिए वर्ष 2016 में इन फ्लैटों का निर्माण पूरा हो गया था। इन फ्लैटों पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता और नीयत की कमी के कारण ये मकान आज तक उनके असली हकदारों को नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि यही हाल दिल्ली के बाहरी इलाकों में बने 50,000 फ्लैट्स का है। उनकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें दोबारा उपयोग के लायक बनाने के लिए करोड़ों रुपये फिर से खर्च करने होंगे। इन हजारों फ्लैटों को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 732 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी है।
मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन फ्लैट्स की मरम्मत संभव है, उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाए और जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें फिर से बनाया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को भी खुले में रहने या शौच जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भटकने की नौबत नहीं आने दी जाएगी।
इस मौके पर मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सुल्तानपुरी स्थित डीडीए (ड्यूसिब) फ्लैट्स वर्षों तक बदहाली और राजनीतिक उपेक्षा का प्रतीक बने रहे। ये मकान, पूर्ववर्ती सरकारों की असंवेदनशीलता के चलते गरीब झुग्गीवासियों तक कभी नहीं पहुंच पाए। करोड़ों रुपये की लागत से बने 50,000 फ्लैट्स वीरान पड़े रहे, जबकि लाखों लोग झुग्गियों में नारकीय जीवन जीते रहे।
उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के साथ इन फ्लैट्स का निरीक्षण कर स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ विजन को दिल्ली में धरातल पर उतारने का काम अब तेज़ी से हो रहा है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इन फ्लैट्स का पुनर्विकास किया जाएगा और यहां हर आवश्यक सुविधा जैसे पानी, बिजली, सीवर, स्नानघर, शौचालय, पार्क और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली सरकार का यह संकल्प है कि अब कोई भी झुग्गीवासी असुरक्षित, असुविधाजनक या अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर नहीं होगा।
