एनएचआरसी के अनुसार, मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र थीम ‘एवरीडे एसेंशियल्स’ के अनुरूप आयोग ‘सार्वजनिक सेवाएं और सभी के लिए गरिमा’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित करेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन देंगे। सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, न्याय, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे मूलभूत सेवाओं को मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य से जोड़कर चर्चा की जाएगी।
एनएचआरसी के इस समारोह में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम, आयोग के सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि, शिक्षाविद और समाजसेवी मौजूद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अब तक आयोग में 23.8 लाख से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन मामलों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा 264 करोड़ रुपये से अधिक का राहत मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। आयोग ने शिविर, खुली सुनवाई, स्वत: संज्ञान और नीतिगत सुझावों के माध्यम से मानवाधिकार संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके अलावा, आयोग ने मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। अब तक 23 देशों के 78 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही, एचआरसी नेट पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति की निगरानी की सुविधा को मजबूत किया गया है, जो देशभर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों से जुड़ा हुआ है।———
