दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि डेढ़ लाख करोड़ रुपये के कर चोरी नोटिस से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी, जीएसटी परिषद की बैठक में इन्हें वापस लेने की मांग की जाएगी।
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को दिए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर चोरी के नोटिस खत्म हो जाएंगे और दिन के दौरान जीएसटी परिषद की बैठक में उन्हें वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है और 17,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आकर्षित किया है, इसलिए उद्योग की सुरक्षा के लिए नोटिस वापस लेना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, “अस्थिर, अनियमित कर वातावरण” ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में विदेशी निवेशकों को रोकेगा और देश में समग्र स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर 28 प्रतिशत कर सहित अतीत में जीएसटी परिषद के फैसलों ने उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की शनिवार को यहां बैठक होगी। 2 अगस्त को पिछली बैठक में, परिषद ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए माल और सेवा कर (GST) कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी थी।
