जातीय जनगणना से ओबीसी समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा: नरेंद्र कश्यप
लखनऊ,07 मई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जातीय जनगणना होने से सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक अधिकारों को पाने के नये अवसर मिलने वाले हैं। ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा, अर्थ व्यवस्था एवं राजनीति में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोदी ने साबित किया है कि वह जो कहते हैं, करके भी दिखाते हैं। भाजपा की विचारधारा अन्योदय से सर्वाेदय तक जाने की है। जो जातीय जनगणना के फैसले से सही प्रतीत हो रही है। नरेन्द्र कश्यप बुधवार को सहकारिता भवन में आयोजित संगोष्ठी एवं आभार सभा को संबोधित कर रहे थे।
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि देश में गांधी परिवार से तीन प्रधानमंत्री बने हैं जिनमें पं0 जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी के अलावा राजीव गांधी। क्या कभी गांधी परिवार ने ओबीसी समाज के लोगों के इस दर्द को समझा? गांधी परिवार तो हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा है, ओबीसी समाज का विरोधी रहा है, दलितों का विरोधी रहा है। गांधी परिवार की यह आरक्षण विरोधी नीयत देश के सामने उस समय उजागर हो गयी थी जब 1955 के काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को पं0 जवाहरलाल नेहरू ने लागू नहीं होने दिया और 1980 में बी.पी. मण्डल आयोग की रिपोर्ट का तो खुलकर संसद एवं सड़क पर गांधी परिवार ने विरोध किया और सच तो यह भी है कि यदि 1990 में भाजपा के समर्थन से बी.पी. सिंह की सरकार नहीं बनी होती तो देश को कभी ओबीसी के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण भी नहीं मिला होता। कांग्रेस पार्टी की नीयत यदि ओबीसी समाज के लिए ठीक होती तो इस समाज को आरक्षण का लाभ आजादी के तुरन्त बाद ही मिल जाता। आज ओबीसी समाज भारत की मुख्यधारा से जुड़ा होता तथा बराबरी का स्थान व सम्मान पा चुका होता।
श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सही मायनों में देश की 140 करोड़ जनता को अपना मानते है, जिन्होंने ‘‘सबका साथ सबका विकास‘‘ की अवधारणा पर सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओबीसी समाज के दर्द व मर्म को समझा। आज भारत के अन्दर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। ओबीसी के चेयरमैन को कैबनेट मंत्री का दर्जा मिलना, नीट परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना, केन्द्रीय एवं सैनिक विद्यालयों में 27 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलना, क्रीमिलेयर आय सीमा को 8 लाख तक बढ़ाना तथा केन्द्रीय कैबनेट में 27 प्रतिशत पिछड़े सांसदों को मंत्री बनाना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं।
श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर घोषणा की थी, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एक अभियान के रूप में शुरू कर चुकी है। ओबीसी मोर्चा, उ0प्र0 जहॉ एक तरफ जातीय जनगणना का फैसला लेने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करेगा वहीं कांग्रेस, सपा एवं गैर भाजपाई दलों जिनकी सोच, मानसिकता एवं एजेण्डा पिछड़ा विरोधी रहा है, उसका पर्दाफाश भी करेगा।
