शिवसेना यूबीटी ने सोमवार को घोषणा की कि वह संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भाग नहीं लेगी। पार्टी सांसद संजय राउत ने यह घोषणा की। X पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, शिवसेना यूबीटी सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार “लोकतंत्र और निर्वाचित सरकारों को कुचलने” के लिए इस विधेयक को लाद रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कुचलने के लिए 130वां संविधान संशोधन ला रही है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी महज एक नौटंकी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे स्पष्ट करते हैं कि शिवसेना ऐसी किसी जेपीसी में भाग नहीं लेगी।
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रस्ताव है, यदि उन्हें पाँच साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है। विधेयक को विस्तृत जाँच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के 31 सदस्य शामिल हैं। यह समिति विधेयक की जाँच करेगी और मतदान से पहले अपनी सिफ़ारिशें देगी।
एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि विपक्ष की तीखी आलोचना के बावजूद, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हो जाएगा। अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य “संवैधानिक नैतिकता” और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह विधेयक सत्ताधारी दल सहित सभी नेताओं पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिक आधार बनाए रखेंगे…”
130वें संशोधन विधेयक पर शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री ने स्वयं इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है… इससे पहले, इंदिरा गांधी 39वाँ संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लेकर आई थीं… नरेंद्र मोदी जी अपने ही विरुद्ध एक संविधान संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए, तो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा…।” शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाना है, अगर उन्हें पाँच साल या उससे अधिक की कैद की सज़ा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ़्तार करके हिरासत में रखा जाता है।
