संसद में Jan Vishwas Bill लाने की तैयारी हो रही है। विधेयक कानून बनने के बाद, 3,400 दोषों को अपराधमुक्त किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र मानसून सत्र के लिए 22 विधेयकों का संग्रह तैयार कर रहा है।
मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने आज दिल्ली में नौकरशाहों को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर अपने रूख पर सस्पेंस समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि वह “लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर नरेंद्र मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करेगी।
खबरों के अनुसार, संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए भाजपा भी कड़ी तैयारी कर रही है। मानसून सत्र में जन विश्वास और वन संरक्षण सहित कई विधेयकों पर विचार किया जाएगा। विपक्ष पहले भी कुछ कानूनों का विरोध कर चुका है।
जन विश्वास विधेयक 2022, 42 कानूनों में 181 प्रावधानों में संशोधन करने और आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के मकसद से तैयार किया गया है। संयुक्त समिति के पास भेजे जाने से पहले पिछले संसद सत्र में पीयूष गोयल ने इस बिल को पेश किया था।
विधेयक पेश करते समय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था, देश में ऐसे कई कानून हैं जिनमें छोटे-छोटे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है, जिसके लिए लोगों को अक्सर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कानूनों में पुराने प्रावधानों को खत्म करने से अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
विधेयक के मसौदे में कहा गया है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी को लेकर देश की रैंकिंग में सुधार का प्रयास है। छोटे अपराधों के लिए कारावास के डर को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। डर के कारण व्यापार के पारिस्थितिकी तंत्र और व्यक्तिगत आत्मविश्वास के विकास में अड़चन आती है।
खबरों के अनुसार, कानूनों में बदलाव के लिए सरकार ने 19 मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किया है। 150 से अधिक कर्मचारियों वाली एक औसत मैनुफैक्चरिंग फर्म एक वर्ष में 500- 900 अनुपालन (Compliance) करती है। इसकी लागत हर साल लगभग ₹ 16 लाख होती है।
इसके अलावा कुछ उद्यमियों पर आपराधिक कार्रवाई भी होती है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती है। जन विश्वास विधेयक की जरूरत पर एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जेपीसी रिपोर्ट में पहले ही 42 कानूनों में 35000 से अधिक अनुपालन के बोझ को कम करने का प्रस्ताव है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने मौद्रिक दंड के साथ 3,400 कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें से लगभग 30 कानून सीधे तौर पर उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए हैं।”
जन विश्वास विधेयक में प्रस्ताव है कि उद्योग अधिनियम, ट्रेड मार्क्स अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम या आईटी अधिनियम, उचित दंड के साथ आगे बढ़ने के प्रावधान होने चाहिए। सरकार ने दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी पर अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक को भी सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली में नौकरशाही पर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की शक्तियों को कम करने का यह मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्म है क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए पिछले एक महीने में विभिन्न विपक्षी दलों के प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं।
कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। 31 सदस्यों के साथ राज्य सभा में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। AAP के लिए महत्वपूर्ण इस विधेयक की अग्निपरीक्षा राज्य सभा में होगी क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास राज्यसभा में 238 में से 109 सांसदों का समर्थन है। बीजेपी को बीजू जनता दल (बीजेडी) और वाईएसआरसीपी से भी समर्थन की उम्मीद है। दोनों के पास नौ-नौ सांसद हैं।
इसके अलावा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक भी पेश किया जाना है। नागरिकों की गोपनीयता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 करीब चार साल से संसद में पारित कराने का प्रयास हो रहा है। इस विधेयक में व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत और संसाधित करने के तरीके, मोबाइल ऐप्स पर प्रभाव पड़ेगा।
अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ (राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) विधेयक पेश करने की भी योजना है। अनुसंधान में देश के खर्च को बढ़ाने और मुख्यधारा के अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी में सुधार करने का भी प्रस्ताव है। पांच वर्षों के लिए फंड के लिए लगभग ₹ 50,000 करोड़ आवंटित किए हैं। कांग्रेस निजी क्षेत्र की भागीदारी पर चिंता जता चुकी है।
एनआरएफ से भारत और चीन, कोरिया और अमेरिका जैसे अन्य देशों के बीच अनुसंधान फंडिंग के अंतर को कम करने की उम्मीद है। इन देशों में अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं।
पर्यावरण पर महत्वपूर्ण विधेयक आने की संभावना है। जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद तैयार किया गया है। विवादास्पद वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को भी मॉनसून सेशन में पेश किए जाने की संभावना है।
नया कानून वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) सहित भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किमी की दूरी के भीतर वन भूमि को इसके दायरे से बाहर कर देगा। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं, सार्वजनिक सड़कों और अन्य रणनीतिक परियोजनाओं में भूमि के उपयोग में “गैर-वन उद्देश्य” छूट दिया जाना है।
इस महत्वपूर्ण विधेयक में जन्म और मृत्यु संख्या के केंद्रीकृत डेटा-रखने और नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करने का प्रस्ताव है। अन्य नए विधेयकों में डाक सेवा विधेयक, 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1945 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक शामिल है।
करों के अनंतिम संग्रह को निरस्त करने के लिए एक और विधेयक, स्थापित करने के लिए एक विधेयक शामिल है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग, और सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण आयोग के गठन का प्रस्ताव वाला बिल भी विचाराधीन है।
