संसद के मानसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार
नई दिल्ली, 27 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस विधेयक का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को मौजूदा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करना है। बीमा में ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी, जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को दी जानकारी में बताया कि सरकार बीमा संशोधन विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश कर सकती है। प्रस्तावित विधयेक में बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई का प्रस्ताव है। इस विधयेक का मसौदा तैयार है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान इस विधयेक को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग इस विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट भाषण में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाकर 100 फीसदी करना, चुकता पूंजी में कमी और समग्र लाइसेंस का प्रावधान शामिल है।
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