मुस्तफाबाद क्षेत्र की जोखिमपूर्ण इमारतों की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
– मंत्री कपिल मिश्रा और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद क्षेत्र में इमारत गिरने के स्थल का किया दौरा
नई दिल्ली, 19 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा तथा श्रम मंत्री कपिल मिश्रा और विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने शनिवार को मुस्तफाबाद क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत गिरने के घटनास्थल का दौरा किया। कपिल मिश्रा ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को निर्देशित किया कि 2-3 दिनों में पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर जोखिमपूर्ण इमारतों की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
कपिल मिश्रा ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने इस हादसे को अत्यंत हृदयविदारक बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वे स्वयं स्थिति का आकलन करने पहुंचे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह दुर्घटना मात्र एक हादसा नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक लापरवाही का परिणाम है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और दिल्ली पुलिस राहत कार्यों में पूरी सक्रियता से जुटे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि घटना की गंभीरता से जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों व अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
मंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र अवैध रूप से निर्मित 6-7 मंजिला इमारतों से घिरा हुआ है, जो भविष्य में और भी बड़े हादसों को जन्म दे सकती हैं। सीलमपुर, मुस्तफाबाद, जाफराबाद जैसे क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों की भरमार है, और यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी सभी इमारतों को चिह्नित कर तत्काल खाली कराया जाए, जिससे समय रहते जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना सरकारी अनुमति और वैध नक्शे के किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति न दी जाए। मिश्रा ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्षेत्र की जर्जर और असुरक्षित इमारतों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को निर्देशित किया कि आगामी 2-3 दिनों में पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर जोखिमपूर्ण इमारतों की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
इसके अतिरिक्त मंत्री ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का भी आश्वासन दिया और नागरिकों से अपील की कि वे सभी निर्माण कार्य नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही करें।
इस अवसर पर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि वे लगातार क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के मुद्दे को उठा रहे हैं, और सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार इस दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के साथ पूर्ण सहानुभूति रखती है और हर स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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