काठमांडू, 14 जनवरी । नेपाल के महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ने पूर्व उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ विभिन्न जिला अदालतों में चल रहे संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को वापस लेने के लिए संबंधित सरकारी वकीलों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के इस निर्णय के साथ ही कास्की, रुपन्देही, काठमांडू और पर्सा जिलों के सरकारी वकील कार्यालय संगठित अपराध और धनशोधन से जुड़े अभियोग वापस लेंगे।
महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी बराल ने बताया कि सहकारी ठगी का मामला यथावत रहेगा। केवल संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप हटाने के उद्देश्य से आरोपपत्र संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसे पूरे मामले की वापसी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
उन्होंने बुधवार को चारों जिला अदालतों में चल रहे अभियोगपत्रों में संशोधन की अनुमति देने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद कास्की जिला अदालत में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के मामले वापस होंगे। इसी तरह रुपन्देही, काठमांडू और पर्सा में चल रहे संगठित अपराध के मामले भी वापस लिए जाएंगे।
